सर्वेश अंबेडकर - उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार नई टाउनशिप नीति के बहाने दलितों को भूमिहीन व बेघर न करें

समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अंबेडकर जी ने उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप नीति की आड़ में दलितों को भूमिहीन और बेघर किए जाने पर आवाज उठाते हुए आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को समाप्त कर नई टाउनशिप नीति 2023 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। 

सर्वेश जी ने बताया कि पहले के अधिनियम के अनुसार दलितों की भूमि को अन्य जाति के व्यक्ति के द्वारा खरीदने पर पाबंदी थी ताकि उनकी पैतृक अथवा पट्टे पर मिली जमीन सुरक्षित बनी रहे। किंतु हाल ही में प्रस्तावित इस नीति से अब इं वर्गों की आंशिक रूप से बची हुई जमीन भी धनी वर्गों, भूमाफियाओं अथवा दबंग किस्म के लोगों के द्वारा आसानी से धमकाकर अथवा प्रलोभन देकर औने पौने दामों में खरीद ली जाएगी और सामाजिक रूप से पहले ही हाशिये पर खड़ा वर्ग भूमिहीन हो जाएगा। 

अपने पत्र के जरिए सर्वेश जी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से दलित समाज में व्यापक आक्रोश है। यदि शीघ्र इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया, तो बड़े पैमाने पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के द्वारा दलित वर्ग के आरक्षण व संवर्धन के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगी। सर्वेश जी ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई इस नीति को रद्द करने की प्रार्थना की।