केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने आज मंत्रालय में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के पास लंबित इस्पात मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के पर्यावरण और वन मंजूरी मुद्दों की समीक्षा की।
इस समीक्षा बैठक के दौरान सेल, एनएमडीसी, ओएमडीसी, एमओआईएल और केआईओसीएल इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया कि मंत्रालय नियमित रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है, जो समयबद्ध तरीके से पर्यावरण और वन मंजूरी की मंजूरी देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और कई मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया है। संबंधित डिवीजन प्रमुखों ने इस्पात मंत्री को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अनुमोदन के लिए लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी।